कुनै समय नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएर शेयर कारोबार भएका भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा  टायल कारखाना बन्द भएका छन्। सूचीकृत कम्पनी बाहेक बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र भक्तपुर ट्रली बस सेवा लगायतका उद्योगहरु समेत बन्द भएका छन्।

चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिगकाे ऐतिहासिक भ्रमणकाे सन्दर्भ पारेर १८ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकाे छ। याे नेपालीकाे लागि सुखद खबर भएपनि विगतमा चीनले गरेकाे सहयाेगबाट सञ्चालित उद्याेग तथा कम्पनीहरूकाे अवस्था हेर्याे भने  निराशजनक तस्वीर देखिन्छ।

विदेशीले दिएकाे सहयाेग हाम्रै अकर्मन्यताले कसरी धरासायी भए त्यसकाे उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छ। चीनले माथि उल्लेख गरिएका कम्पनी तथा उद्याेगहरू सहयाेग गरेपनि चरम राजनीतिक चलखेलका कारण  राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा बन्द भएकाे जग जाहेर छ।

कुनै समय दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार भएको भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना सरकारले निजीकरण गरेर काैडीकाे भाउमा बेचेपनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नियत नराख्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हाे।

भृकुटी कागज कारखाना नेप्सेमा श्री भृकुटी पल्स एण्ड पेपर लिमिटेडको नाममा ३५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत भएको थियो। उक्त कम्पनीको दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार एसबिपिपि (SBPP) संकेतमा कारोबार हुने गरेको थियो।

निजीकरण पछि गोल्छा समूहकाे स्वामित्वमा पुगेकाे उद्योगको सम्पत्ति भन्दा कैयौं गुणा बढी कर्जा लिएर उद्योग धराशायी भएकाे थियाे। कारखानामा सर्वसाधारण र मजदुरको १० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर समेत डुबेकाे कारखानाका शेयरधनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उक्त कारखानाले नेपाली बजारको ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गर्थ्यो। सो उद्योगले पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, जंगलीकाँस, झुत्रा कागज लगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो।

कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण भएर गोल्छा समूहले नेतृत्व लिएको थियो। निजीकरणमा लगिएको भृकुटी कागज कारखाना पनि इतिहासमै सीमित बनेको छ। साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र लगायतका सरकारी निकायले सोही कारखानाबाट कागज खरिद गर्थे। उक्त कारखानाको कागज भारत जापान लगायतका देशहरुमा पनि निर्यात पनि हुन्थ्यो।

त्यसैगरी चीनको सहयोगमै स्थापित भएको हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाको शेयर पनि दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेको थियो। कम्पनीको एक करोड ८६ लाख ५० हजार कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो ।

उक्त समयमा कम्पनीको शेयरकाे १० रुपैयाँ आधार मूल्य रहेको थियो। सन् २००८ मे १५ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता चार रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको पाइन्छ। दोस्रो बजारमा कम्पनीको एचबिटी (HBT) संकेटबाट शेयर कारोबार हुने गरेको थियो ।

उक्त उद्योग पनि जग्गा प्लटिङको झमेलामा फसिरहेको छ। सोही कारण कारखानाबाट इँटा उत्पादन पनि ठप्प भएकाे छ। ललितपुरको हरिसिद्धीमा इँटा तथा टायल उत्पादन गर्ने कारखाना संचालनमा ल्याएको सो कम्पनी धान्नै नसक्ने घाटा र दायित्व बहन गर्न नसक्दा बन्द भएको थियो ।

• चीनको लगानीः चर्को राजनीतिकरण र निजीकरणका कारण उद्योग बन्द

यसैगरी चर्को राजनीतिकरण पछिकाे निजीकरणका कारण अन्य कयौँ उद्योग तथा कलकारखाना समेत बन्द हुन पुगे। जसमा उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेका उद्योगहरु रहेका छन्।

चीन सरकारको सहयोगमा काठमाडौं–भक्तपुर ट्रलीबस सेवा सञ्चालमा आएको थियो। २०३२ सालदेखि सूर्यविनायक देखि त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय बसको रुपमा सेवा दिएको ट्रलीबस २०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भयो।

उक्त विद्युतीय बसहरु मीनभवन स्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछाडि कवाडी अवस्थामा थन्किएको छ।

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको अर्को उद्योग बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पनि बन्द हुने अवस्थामा छ। सरकारीबाट निजीकरण भएसँगै उक्त कारखाना पनि समस्यामा परेको हो । उक्त कारखानाले नेपालको जुत्ता बजारमा छुट्टै ब्राण्ड स्थापना गराएको थियो। साथै विदेशी जुत्ता राम्रो हुन्छ भन्नेहरुको सोच पनि परिवर्तन गर्न सफल भएको थियो।

त्यसैगरी चीनको लगानीमा स्थापना भएको चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट पनि एउटा उदाहरण हो। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ठूलो क्षमताको उक्त उद्योगले सञ्चालनमा रहँदा देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा गरेको थियो। सरकारको तर्फबाट समय-समयमा सुधार गरेर सञ्चालन गर्ने कुरा उठाएको भएतापनि स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका कारण निजीकरणमा परिणत भएको थियो। यद्यपि सञ्चालन हुन नसके पछि बन्द भयो।

हेटौंडा कपडा उद्योग पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनले गर्दा बन्द हुन पुग्यो। उक्त उद्योग पनि चरम राजनीतिको शिकार बन्न पुग्यो। उद्योगमा १५ सय भन्दा धेरै मजदुर कार्यरत थिए। यद्यपि नेपाल सरकारले उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बताइरहेको छ। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखाना पनि निजीकरण भएका कारण नै बन्द हुनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्यो।

चिनियाँ सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको भक्तपुरको इँटा कारखाना निजीकरणबाट सरकारले पुनःफिर्ता गरेर जेनतेन चलाईरहेको छ।

नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले विभिन्न पहलहरु गरेता पनि वैदेशिक सहयोगमा स्थापना भएका उद्योग धन्दाहरु यसरी बन्द हुदा मित्रराष्ट्रसँग जति नै समझदारी भएपनि जनताले कसरी बिश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलाे बनेकाे छ।